देहरादून: आपको बता दें कि उत्तराखण्ड में नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं से एक्शन में आये सीएम ने विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्तियों में बरती गई अनियमितताओं की जांच का अनुरोध किया था। स्पीकर रितु खंडूड़ी भूषण ने जाच के लिए समिति गठित कर दी थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंप दी जिससे सैंकड़ों कर्मचारी जद में आ गये। जैसा कि आपको मालूम है कि विधानसभा भर्ती प्रकरण के संबंध में जांच रिपोर्ट समिति द्वारा कल देर शाम विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण को सौंप दी गई थी।
नियुक्तियों में अनिमितता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने बड़ा एक्शन लिया है। गौरतलब है कि विधानसभा सचिवालय में विवादों से घिरी 228 नियुक्तियां रद करने की सिफारिश की गई है।अब इस पर शासन फैसला लेगा वहीं विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को निलंबित कर दिया गया है।वहीं विधानसभा में नियुक्तियां रद होने की जद में आए कर्मचारियों में गुस्सा है। तमाम कर्मचारी विधानसभा पहुंचे और अध्यक्ष के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के आक्रोश को देखते हुए यहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
वहीं विधानसभा बैकडोर भर्ती पर स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि भर्तियां निरस्त की जाएंगी। उन्होंने बताया कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल के समय की गईं भर्तियों को निरस्त करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भर्तियों को निरस्त करने के लिए उत्तराखंड सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। आज शुक्रवार को विधानसभा में आयोजित पत्रकार वार्ता में खंडूड़ी ने बताया कि जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है जिसमें भर्तियों में कई अनियमिताओं को उजागर किया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भर्तियों के लिए किसी भी चयन समिति का गठन नहीं किया गया थ। भर्तियों के लिए न ही कोई विज्ञापन निकाला और न ही कोई सार्वजनिक सूचा प्रकाशित की गई।समिति का कहना कि व्यक्तिगत आवेदन पर नियुक्तियां कर दी गईं। बताया कि 2016 में 150,2020 में छह और 2021 की 72 भर्तियों को निरस्त करने का प्रस्ताव तत्काल सरकार को भेजा जा रहा है। बताया कि अनुमोदन प्राप्त होते ही सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएंगी। उपनल द्वारा की गईं 22 भर्तियों को भी निरस्त कर दिया जाएगा।
