देहरादूून: धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। कैबिनेट बैठक में अन्य विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर गहन चर्चा हुई।सीएम धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक की गई। बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर ।
मुनि की रेती ढाल वाला कों श्रेणी एक में उच्च कृत किया गया
ऊर्जा विभाग का प्रोजेक्ट पॉवर हॉउस एडीबीके फंड से होगा प्रोजेक्ट 26 पद स्वीकृत किये गये
ग्रामय विकास विभाग मे सहायक लेखाकार के पद बढ़ाये गए
राजाजी टाइगर फाउंडेशन का गठन किया गया कॉर्बेट की तर्ज पर बनाया गया
पर्यटन नीति 2023 संशोधन करके सिंगल विंडो का प्रयोजन किया गया
गन्ना विकास मे खंडसरी नीति एक साल बढ़ाई गई
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई पशुपालन विभाग के लिए हुआ फैसला
परिवहन विभाग की स्क्रैप नीति के तहत अब स्क्रैप करके नया वाहन लेगा तो 15 और 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी सरकारी विभागों की गाड़ियों की रेनवाल नहीं होगी
बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए पैकेज मिलेगा उसमे पुराने उद्योगपति कों भी 200 करोड़ का एक्सपेंशन करेगा तो उन्हें सब्सिडी पैकेज मिलेगा
आवास विभाग केंद्रीय विद्यालय नई टिहरी मे भवन गौशालाओ कों बनाने के लिए अब जिलाधिकारी इसमें सब फैसला ले सकेगा समिति बनाई गई मिलेगी सुविधाएं
माध्यमिक शिक्षा का मे आई टी आई करने वाले अब केवल 10 मे हिंदी की परीक्षा देकर उसे 10 वी पास मान लिया जाएगा
सोलर वाटर हीटर मे अनुदान की योजना फिर से शुरू होगी घरेलु वालों कों 50 कमर्शियल को 30 प्रतिशत छूट दी जाएगी
योग प्रशिक्षण देने वालों कों योगा ट्रेनर आउटसोर्स के माध्यम से लगाए जाएंगे 300 रूपए प्रति घंटे मिलेंगे 123 युवाओं कों मिल सकेगा रोजगार
गुप्तकाशी कों नगर पंचायत बनाने का हुआ फैसला
जलगम से बड़ा मामला जगह जगह पूरे प्रदेश नदी नालो का मास्टर प्लान बनाकर चेक डेम बनाए जाएंगे एक अथॉरिटी का क्या किया गया गठन
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जिस तारीख कों भी कट ऑफ़ डेट के तहत जों भी विज्ञप्ति जारी हुई उसमे भर्ती सभी कर्मियों कों विकल्प दिया जाएगा की उन्हें ओल्ड पेंशन मे
सहायक लेखागार के पद बढ़ाए गए,
राजा टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाया जायेगा,पर्यटन नीति में हुआ संशोधन हुआ, सिंगल विंडो का हुआ प्रावधान
गन्ना विकास दृ खंड सारी नीति को आगे बढ़ाया गयाए 2022 दृ 23 की नीति 2023 दृ 24 के लिए बढ़ाई गईए
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना बनाई गईए
ट्रांसपोर्ट विभाग -स्वैप नीति को राज्य की मंजूरी मिली, केंद्र के बाद अब राज्य ने भी इस नीति को अपनाया, केंद्र की शर्त पूरी करने पर राज्य को केंद्र से मिलेंगे 50 करोड़ रु, उम्र पूरी करने वाले वाहन नहीं होंगे रिन्यू।
