पौड़ी : जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा एवं पीएम पोषण जिला परियोजना समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में संपन्न बैठक में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत के लिए मांगे गए बजट और कराए गए कार्यों की रिपोर्ट तलब की। मुख्य शिक्षा अधिकारी नागेंद्र बर्त्वाल ने बताया कि जिले में 1354 सरकारी प्राथमिक विद्यालय, 254 उच्च प्राथमिक विद्यालय और 302 हाईस्कूल व इंटरमीडिएट विद्यालय हैं। शिक्षा विभाग के अंतर्गत तीन केंद्र पोषित योजनाएं समग्र शिक्षा, पीएम श्री योजना और पीएम पोषण योजना संचालित हो रही हैं।
उन्होंने बताया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के चिन्हीकरण हेतु चार स्थानों में कैंप लगाए गए थे। इसमें विशेष सहायता उपकरणों हेतु 68 बच्चों को चिन्हित किया गया। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता का आकलन कर उनको शिक्षण और अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों, कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास त्रिपालीसैंण का निरीक्षण तथा पीएम श्री स्कूलों का निरीक्षण कर यह देखने के निर्देश दिए कि विद्यालय के मानकों के तहत संचालित हो रहा है।जिलाधिकारी ने कहा कि स्मार्ट कक्षाओं और व्यावसायिक शिक्षा से छात्र-छात्राओं को लाभ हो रहा है या नहीं, इसका आकलन किया जाए। विद्यालयों में उपलब्ध उपकरणों और संसाधनों का सही उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने आरटीई के तहत निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में हुए प्रवेशों की रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि विभाग रिपोर्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख करें कि आरटीई के तहत पर्यावरण मित्रों, बीपीएल व अंत्योदय परिवारों और मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों के पाल्यों का एडमिशन हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि उनको निरीक्षण के दौरान कहीं भी एडमिशन में गड़बड़ी मिली, तो संबंधित का जवाब-तलब किया जाएगा। उन्होंने छात्रावासों में रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाने के निर्देश भी दिए।बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी नागेंद्र बर्त्वाल, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रणजीत सिंह नेगी और जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे।
