देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान राज्य में आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश देते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा कि इस योजना का लाभ जनता को जल्द से जल्द मिल सके। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना को समयबद्ध तरीके से विकसित करने पर बल दिया और निर्देश दिए कि इस दिशा में सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से संपन्न किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों पर प्रस्तावित ग्रीन सेस लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, जिससे राज्य की राजस्व आय में वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण सरंक्षण की दिशा में भी ठोस कदम उठाया जा सके। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन बस अड्डों के कार्यों को तय समयसीमा में पूरा करने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी व सुलभ बनाया जा सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बस अड्डों, पार्किंग स्थलों, राजकीय भवनों, अतिथि गृहों तथा पेट्रोल पंपों के पास चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाए। उनका कहना था कि इस तरह की सुविधाएं यदि यात्रियों और वाहन चालकों को आसानी से उपलब्ध होंगी, तो राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और इससे वायु प्रदूषण में भी कमी लाई जा सकेगी। उन्होंने परिवहन निगम की आय को बढ़ाने के लिए नवाचार एवं व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार की आवश्यकता पर भी बल दिया।
बैठक के दौरान परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक श्रीमती रीना जोशी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत देहरादून और हरिद्वार शहरों में 150 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सुगम, सुलभ और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान करना है। इसके साथ ही यह योजना प्रदेश में लगभग 750 नए रोजगार अवसर भी सृजित करेगी, जिससे युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए चार्जिंग अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।
वर्तमान में योजना के प्रथम चरण के तहत 28 स्थानों पर ई-वी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जा चुकी है, और भविष्य में यह संख्या और अधिक बढ़ाई जाएगी ताकि राज्य भर में एक मजबूत चार्जिंग नेटवर्क तैयार किया जा सके। यह नेटवर्क न केवल सार्वजनिक परिवहन को समर्थन देगा, बल्कि निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को भी प्रोत्साहित करेगा। इससे उत्तराखंड को हरित परिवहन की दिशा में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में अहम प्रगति होगी।
बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम सहित परिवहन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने बैठक के अंत में यह दोहराया कि राज्य सरकार उत्तराखंड को ग्रीन ट्रांसपोर्ट मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
