देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और सभी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में शिक्षा, शहरी विकास, आवास, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों के मामलों पर विचार-विमर्श हुआ।
बैठक में कैबिनेट में कुल छह अहम मामले शामिल थे। इनमें सबसे पहले उच्च न्यायालय के अधिष्ठान कार्यालय में दो अधिवक्ताओं के पदों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही वरिष्ठ प्रमुख, निजी सचिव और आशुलिपिक पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया भी पूरी की गई। इससे न्यायिक और प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है।
उधम सिंह नगर जिले में जिला विकास प्राधिकरण को 9.918 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। यह कदम क्षेत्रीय विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
देहरादून शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को ध्यान में रखते हुए शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई। इस कदम से शहर में सार्वजनिक परिवहन और यातायात प्रबंधन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
पशुपालन विभाग के तहत कुकुट आहार सब्सिडी योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। इस योजना को राज्य के नौ पर्वतीय जिलों के लिए लागू किया जाएगा। इसके तहत कुल दो करोड़ 25 लाख 85 हजार रुपये की सब्सिडी राशि प्रदान की जाएगी, जिससे क्षेत्र के पशुपालकों को पर्याप्त सहायता और पोषण उपलब्ध कराया जा सकेगा।
बैठक के दौरान सभी प्रस्तावों पर गहन चर्चा की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि राज्य के विकास एवं सामाजिक कल्याण से जुड़े हर पहलू पर ध्यान दिया जाए। मंत्रिमंडल की मंजूरी से इन पहलों को लागू करने की प्रक्रिया अब तेज होगी और इससे राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।
