प्रीति नेगी
(देहरादून,उत्तराखण्ड)
उत्तराखंड, प्रकृति की गोद में बसा और धार्मिकता की प्रेरणा स्थल के रूप में विश्व विख्यात राज्य, आज एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2023 की रिपोर्ट में सामने आया है कि उत्तराखंड में अवैध हथियार रखने के मामले हिमालयी राज्यों में सबसे अधिक हैं। 1,767 मामले दर्ज हो चुके हैं और 1,184 अवैध असलहा पुलिस द्वारा जब्त किए गए हैं। यह आंकड़े चिंताजनक हैं और यह संकेत देते हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था और सामाजिक ढांचा अब गंभीर चुनौती के दौर से गुजर रहा है।
अवैध हथियारों का निवेश केवल अपराध का उपकरण बनकर ही नहीं, बल्कि एक प्रकार के सामाजिक शक्ति प्रदर्शन की हैसियत से भी देखा जाने लगा है। युवा वर्ग के बीच हथियार रखना न केवल भलाई का प्रतीक माना जाता है, बल्कि इसे विवादों को सुलझाने का तर्कसंगत तरीका भी समझा जाने लगा है। सोशल मीडिया पर हथियार चलाने की जानलेवा घटनाओं के वायरल होने से यह वर्गीय हिंसा और असुरक्षा की भावना को बढ़ावा मिला है।
उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, जिसमें उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र पास है, अवैध हथियारों की आपूर्ति और निर्माण के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है। यहां कई अवैध असलहा फैक्ट्रियां संचालित होती हैं जो हथियारों की पहुंच स्थानीय अपराधियों तक सुनिश्चित करती हैं। यही हथियार न केवल स्थानीय स्तर पर अपराध को बढ़ावा देते हैं, बल्कि राज्य की सुपरिक्षा और अमन-चैन को भी प्रभावित करते हैं।
विशेषकर, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों की स्थिति चिंताजनक है, जहां हथियारों के दुरुपयोग और हिंसक मामलों में वृद्धि देखी गई है। यहां, मामूली विवाद कभी-कभी गोलीबारी की घटनाओं में तब्दील हो जाते हैं, जो सामाजिक तनाव को बढ़ावा देते हैं और आम जनता के लिए खतरा बन जाते हैं। अवैध हथियारों के जरिये की गई हत्या, अपहरण और डकैती जैसी गंभीर घटनाओं ने पुलिस के लिए चुनौती बढ़ाई है और नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना को कमजोर किया है।
कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अवैध हथियार रखने वालों और तस्करों के खिलाफ कई कार्रवाई किए हैं, लेकिन समस्या इतनी व्यापक और जटिल हो गई है कि केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि रोकथाम और पुनर्वास की भी जरूरत है। असल में अवैध हथियारों चाहे आतंक पैदा करते हों या अपराधों का माध्यम बन रहे हों, इनके सतत बढ़ते खतरे के पीछे सामाजिक-आर्थिक कारण हैं जिन्हें समझना और दूर करना जरूरी है।
शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी, युवा वर्ग का असंतोष, और सामाजिक असमानताएं अवैध हथियारों के खतरे को बढ़ावा देती हैं। ऐसे में केवल पुलिसिंग की भूमिका सीमित रह जाती है। एक व्यापक रणनीति में सामाजिक जागरूकता अभियानों, युवाओं के लिए पुनःशिक्षण कार्यक्रमों एवं आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयासों को शामिल करना आवश्यक है ताकि हथियार रखने की प्रवृत्ति को जड़ से बनाया जा सके।
साथ ही, उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों के साथ अधिक सक्रियता से सुरक्षा सहयोग बढ़ाना भी आवश्यक है। अवैध हथियारों के सप्लाई चैन को तोड़ना तभी संभव होगा जब सीमापार अपराध नेटवर्क को प्रभावी रूप से निशाना बनाया जाए। इसके लिए राज्य पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाना होगा।
जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को भी तेज करना होगा ताकि हथियार से जुड़े अपराधियों को शीघ्र न्याय मिले और वे अनदेखी या धीमी कार्रवाई से बच न सकें। न्याय प्रक्रिया की तेजी राज्य की कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है।
अंततः, यह राज्य और समाज के हर तबके की जिम्मेदारी है कि वे अवैध हथियारों को लेकर सजग रहें और इसके प्रसार को रोकने में सहयोग करें। सिर्फ पुलिस और प्रशासन का ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि वे हथियारों के दुरुपयोग को ठहराएं और शांति स्थापित करें।
देवभूमि उत्तराखंड फिर से अपनी शांति, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जानी चाहिए, न कि हिंसा और डर के भय से परिपूर्ण कोई प्रदेश बने। इसके लिए सामूहिक प्रयास और जागरूकता ज़रूरी हैं, तभी इसका भविष्य सुरक्षित और समृद्ध हो सकेगा।
