देहरादून/हरिद्वार : उत्तराखंड सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने हिस्सा लिया और कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पांच लोगों को भारत की नागरिकता के प्रमाणपत्र भी प्रदान किए। ये नागरिकता प्रमाणपत्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों—शैलेष, जसपाल परमार, दुर्गा लाली राजपूत और हसेरी बाई—को दिए गए।
जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, उसे देश से बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केदारनाथ से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी जितना विरोध करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन भाजपा सरकार देश में घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगी। शाह ने यह भी कहा कि पिछले नौ वर्षों में भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, जबकि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री Harish Rawat पर भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र किया।
गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और यह कानून जनसांख्यिकीय असंतुलन को रोकने में मदद करेगा। इसके लिए एक हाईपावर कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है, जो जल्द ही काम शुरू करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने देश से ऐसी राजनीति को समाप्त करने का काम किया है।
अमित शाह ने विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 से 2016 के बीच केंद्र की Narendra Modi सरकार ने उत्तराखंड को एक लाख 87 हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश दिया। इसके अलावा केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के विकास, दिल्ली-देहरादून मार्ग और 30 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर करीब 12 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि 2009 से 2014 के बीच राज्य का औसत बजट 187 करोड़ रुपये था, जबकि भाजपा सरकार के नौ वर्षों में यह बढ़कर 4,770 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। प्रति व्यक्ति आय 2014 में 1.25 लाख रुपये से बढ़कर 2.73 लाख रुपये हो गई और राज्य का जीएसडीपी 3.50 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
जनसभा में अमित शाह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 2027 में राज्य को तीसरा मौका दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami के नेतृत्व में राज्य ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और अगर जनता फिर मौका देगी तो उत्तराखंड को देश में नंबर एक बनाने का प्रयास किया जाएगा।
इससे पहले गृह मंत्री के उत्तराखंड पहुंचने पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया और उन्हें पारंपरिक टोपी पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद हरिद्वार में उन्होंने ई-जीरो एफआईआर प्रणाली का उद्घाटन किया। 1930 हेल्पलाइन के माध्यम से अल्मोड़ा के एक निवासी ने धोखाधड़ी के मामले में पहली एफआईआर दर्ज कराई।
कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने 1100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इसमें 312.31 करोड़ रुपये की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास और 115.09 करोड़ रुपये की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इसके अलावा पांच पुलिस आरक्षियों को राष्ट्रीय सेवा मिशन के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया और नई नियुक्ति पाने वाले करीब 2000 पुलिस कर्मियों ने गृह मंत्री का स्वागत किया।
राज्य सरकार की ओर से चार साल पूरे होने के अवसर पर एक राज्यस्तरीय प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें सरकार के प्रमुख फैसलों और योजनाओं की झलक दिखाई गई। इसमें समान नागरिक संहिता, सख्त नकलरोधी कानून, जबरन धर्मांतरण रोकथाम कानून, दंगारोधी कानून, भू-कानून, नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक और अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण जैसे फैसलों को प्रदर्शित किया गया।
गृह मंत्री अमित शाह करीब चार घंटे से अधिक समय तक हरिद्वार में रहे। इस दौरान उन्होंने वैरागी द्वीप में आयोजित राज्यस्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जनसभा को संबोधित किया और बाद में एक निजी होटल में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक भी की।
