
देहरादून: पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। असम निवासी एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ गंभीर आरोपों में 21 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग से दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाकर रखने, मारपीट, प्रताड़ना और आपराधिक साजिश जैसे आरोप शामिल हैं। हालांकि, ये सभी आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं।
महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वर्ष 2002-03 में वह 16 साल की थीं और देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। इसी दौरान हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता के जरिए उन्हें उनके सरकारी आवास पर ले जाया गया। महिला का आरोप है कि वहां उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान सरकारी आवास के अलावा अलग-अलग होटलों में उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया।
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शिकायतकर्ता के मुताबिक, कथित घटनाओं के चलते वह गर्भवती हो गई थीं। आरोप है कि गर्भावस्था के दौरान उनके साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया। इतना ही नहीं, बिना मजिस्ट्रेट के वैधानिक आदेश के उन्हें नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भी रखा गया। जून 2003 में देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में उन्होंने बेटे को जन्म दिया।
महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उस समय मामले में प्राथमिकी दर्ज होने और सीबीआई जांच होने के बावजूद उनकी बात को गंभीरता से नहीं सुना गया। उनके बेटे का डीएनए टेस्ट भी नहीं कराया गया। अब शिकायतकर्ता ने डॉ. हरक सिंह रावत, खुद और अपने 23 वर्षीय बेटे का डीएनए परीक्षण कराने की मांग उठाई है।
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इसके साथ ही उन्होंने वर्ष 2003 से जुड़े नारी निकेतन, सरकारी अस्पताल और सीबीआई के दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की मांग की है। महिला ने अपनी और बेटे की सुरक्षा के लिए पुलिस संरक्षण भी मांगा है।
मामले में आईपीसी की 18 धाराओं के अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की तीन धाराएं लगाई गई हैं। इनमें दुष्कर्म, अपहरण, अवैध हिरासत, आपराधिक धमकी, साक्ष्यों से छेड़छाड़ और साजिश जैसी धाराएं शामिल हैं। प्राथमिकी में कुछ अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। 







