नई दिल्ली: एक साथ चुनाव के चक्र को बहाल करने के लिए कानूनी रूप से टिकाऊ तंत्र विकसित करना चाहिए। रिपोर्ट में 18,626 पृष्ठ हैं और यह , सितंबरए 2023 को अपनी स्थापना के बाद से हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श और 191 दिनों के शोध कार्य का परिणाम है। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ‘‘ःवन नेशन वन इलेक्शन (ओएनओई)’’ पर एक व्यापक रिपोर्ट सौंपी।
उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की कि केंद्र सरकार को एक साथ चुनाव के चक्र को बहाल करने के लिए कानूनी रूप से टिकाऊ तंत्र विकसित करना चाहिए। रिपोर्ट में 18,626 पृष्ठ हैं और यह 2 सितंबर, 2023 को अपनी स्थापना के बाद से हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श और 191 दिनों के शोध कार्य का परिणाम है।पैनल द्वारा दिन में दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात के बाद उन्हें रिपोर्ट सौंपी गई।
रिपोर्ट में कहा गया है, पार्टियों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के सुझावों के आधार पर समिति का सर्वसम्मत विचार था कि एक साथ चुनाव चुनावी प्रक्रिया और समग्र शासन में मूलभूत परिवर्तन लाएंगे। समिति ने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के आम चुनावों के साथ-साथ पंचायतों और नगर पालिकाओं में चुनाव को सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 324 ए की शुरूआत की सिफारिश की।
इसमें सुझाव दिया गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए और इसके पूरा होने के 100 दिनों के भीतर नगर पालिका और पंचायत चुनाव कराए जाने चाहिए। राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाले इस पैनल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी शामिल हैं।
