ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के भारी उद्योगों के अनुमानित कार्बन एमिशन का 17% रिन्यूबल एनर्जी-आधारित विद्युतीकरण से 2030 तक टाला जा सकता है। यह रिपोर्ट यूरोपीय संघ के साथ कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) के अनुपालन के लिए भारत की रणनीतियों को रेखांकित करती है। CBAM एक नियामक ढांचा है जो यूरोपीय संघ में आयात पर कार्बन शुल्क लगाता है।
भारत के भारी उद्योगों को 2030 तक अपनी बिजली की खपत को पूरी तरह से डीकार्बोनाइज करने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए 120 गीगावॉट की समर्पित रिन्यूबल एनर्जी क्षमता की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट में स्टील, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स, एल्यूमीनियम और अमोनिया क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन एमिशन-गहन “भारी” उद्योगों का डीकार्बोनाइजेशन न केवल भारत के औद्योगिक क्षेत्र के लिए बल्कि रिन्यूबल एनर्जी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण लाभ ला सकता है।
वर्तमान में, इन भारी उद्योगों में ऊर्जा की खपत का 11% बिजली से आता है जबकि बाकी जीवाश्म ईंधन-आधारित थर्मल ऊर्जा से आता है। उद्योग विकास अनुमानों के अनुसार, भारी उद्योगों के लिए बिजली की मांग में 45% की वृद्धि की उम्मीद है। इस बढ़ी हुई मांग को रिन्यूबल एनर्जी से पूरा करना 180 मिलियन टन (Mt) CO2 के एमिशन को रोक सकता है, जो नीदरलैंड के कुल वार्षिक एमिशन के बराबर है।
स्वतंत्र सलाहकार और रिपोर्ट के प्रमुख लेखक दत्तात्रेय दास ने कहा, “उद्योगों के डीकार्बोनाइजेशन के सबसे आशाजनक साधनों में से एक होने के अलावा, रिन्यूबल-आधारित विद्युतीकरण कई सह-लाभ भी प्रदान करता है। यह उद्योगों को कम लागत वाली रिन्यूबल एनर्जी से लाभान्वित करने, ग्रिड की लचीलापन में सुधार करने और सबसे महत्वपूर्ण, औद्योगिक सुविधाओं के भीतर वायु गुणवत्ता में सुधार करने की अनुमति देता है।”
लंबी अवधि में उद्योगों के गहन डीकार्बोनाइजेशन के लिए, रिपोर्ट में पाया गया है कि थर्मल प्रक्रियाओं को विद्युतीकृत करने के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकियों का व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनना महत्वपूर्ण है। यदि ये नई प्रौद्योगिकियां और सरकार का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सफल होते हैं, तो 2050 तक औद्योगिक ऊर्जा मिश्रण में बिजली का हिस्सा तीन गुना हो सकता है, जिससे लगभग 700 गीगावॉट तक पहुंच जाएगा और 737Mt के एमिशन को रोका जा सकेगा।
ग्रीन विद्युतीकरण उद्योगों को बढ़ते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एमिशन नियमों का पालन करने का मार्ग प्रदान करता है। रिन्यूबल एनर्जी से प्राप्त बिजली की घटती लागत आर्थिक लाभ प्रस्तुत करती है, विशेष रूप से भारत में जहां उच्च शुल्क क्रॉस सब्सिडी से उत्पन्न होते हैं। उद्योग प्राथमिक ऊर्जा बचत और अस्थिर ईंधन की कीमतों से सुरक्षा का लाभ उठा सकते हैं।
इसके अलावा, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन में रिन्यूबल एनर्जी की बढ़ती मांग बड़े पैमाने पर रिन्यूबल एनर्जी परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित कर सकती है, नए रोजगार सृजित कर सकती है और भारत के रिन्यूबल एनर्जी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर सकती है।
एम्बर के एशिया प्रोग्राम निदेशक, आदित्य लोल्ला ने कहा, “CBAM जैसे एमिशन-संबंधित व्यापार नियमों के जल्द ही प्रभावी होने की उम्मीद के साथ, निकट अवधि में एमिशन में कमी की क्षमता को समझना भारतीय भारी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। रिन्यूबल एनर्जी आधारित विद्युतीकरण भारत के व्यापक ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी कई सह-लाभ प्रदान करता है। यह बहु-मिलियन डॉलर के निजी निवेश के अवसर खोल सकता है, भारत के स्वच्छ ऊर्जा निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित कर सकता है और भारत को स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक नेता बनने की दिशा में आगे बढ़ा सकता है।
