देहरादून: उत्तराखण्ड में तकरीबन 582 से ज्यादा मलिन बस्तियां हैं इन मलिन बस्तियों को उजड़ने से बचाने के लिए उत्तराखण्ड सरकार बुधवार को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव लाएगी। आपको बता दें कि मलिन बस्तियों को लेकर लाए गए अध्यादेश की मियाद बुधवार को खत्म हो रही है। ऐसा अनुमान है कि उत्तराखण्ड सरकार इसे तीन साल और आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है।
इस मामले में भाजपा विधायक खजानदास ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से भी अनुरोध किया है । उन्होंने यह मामला गैरसैंण विस सत्र के दौरान भी उठाया था। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री ने कैबिनेट में लाए जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। भाजपा विधायक विनोद चमोली भी इस संबंध में सरकार से अनुरोध कर चुके हैं। प्रदेश में निकायों, सरकारी व निजी भूमि पर मलिन बस्तियों का कब्जा है।
अवैध कब्जा हटाने के लिए न्यायालय ने आदेश दिए थे। इस फैसले के खिलाफ सरकार अध्यादेश ले आई थी। सरकार दो बार तीन-तीन साल के लिए इसकी समय-सीमा बढ़ा चुकी है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को दिवाली बोनस की सौगात मिल सकती है। तीन फीसदी डीए का प्रस्ताव भी बैठक में आ सकता है। हाल ही में मुख्यमंत्री को सौंपी गई समान नागरिक संहिता की नियमावली पर भी बैठक में कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इसके अलावा विभिन्न विभागों के डेढ़ दर्जन अन्य प्रस्ताव भी चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं।
