मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के बेहतर भविष्य के लिए उनका वर्तमान संवारने के लिए राज्य सरकार द्वारा कारगर प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला
ई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत तथा उत्तराखण्ड सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का प्राविधान किया गया है। प्रदेश में अब तक 01 लाख लखपति दीदी बनाई जा चुकी है। अगले वर्ष तक यह लक्ष्य 2.50 लाख करने का रखा गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने समान नागरिक संहिता लागू कर राज्य की जनता से किया वादा पूरा किया है। यह महिलाओं के सम्मान से जुड़ा कानून भी है। कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं की आर्थिकी को मजबूती प्रदान की जा रही है।
