नई दिल्ली/देहरादून : राज्यसभा सांसद डा. नरेश बंसल ने हाल ही में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल से औपचारिक भेंट कर उत्तराखंड राज्य से संबंधित विभिन्न जल परियोजनाओं, जल आपूर्ति योजनाओं और अन्य समसामयिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय मंत्रियों के सक्रिय सहयोग की सराहना करते हुए जल जीवन मिशन, नमामी गंगे जैसे केंद्र सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों की प्रगति पर भी चर्चा की।
डा. बंसल ने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत गांव-गांव में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मिशन ने पहाड़ी राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी जल संकट को काफी हद तक कम कर दिया है।
मुलाकात के दौरान डा. नरेश बंसल ने लंबित और प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड एक जल संपन्न राज्य है जहां अनेक छोटी-बड़ी नदियाँ बहती हैं। इन नदियों की ऊर्जा क्षमता का प्रभावी उपयोग करते हुए नई जल विद्युत परियोजनाएं प्रारंभ की जा सकती हैं। इससे न केवल राज्य की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और राजस्व का भी सृजन होगा।
उन्होंने यह भी आग्रह किया कि उत्तराखंड में चल रही जल विद्युत परियोजनाओं का अधिकतम लाभ प्रदेश को मिलना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में ‘राज्य का पहला अधिकार’ सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका कहना था कि प्रदेश की जल संपदा का इस्तेमाल सबसे पहले प्रदेशवासियों के हित में होना चाहिए।
इस बैठक में डा. बंसल ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष राज्य से जुड़े अन्य समसामयिक मुद्दों को भी रखा। इसमें नदियों की सफाई, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, और वर्षा जल संचयन जैसे विषय प्रमुख रहे।केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने उत्तराखंड से जुड़े सभी मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के संकल्प के तहत जल शक्ति मंत्रालय उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों की प्राथमिकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहेगा।इस बैठक को उत्तराखंड के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। डा. बंसल की यह पहल प्रदेश के जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सार्थक प्रयास मानी जा रही है।
