देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए कई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। देहरादून जिले के विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अंतर्गत मिट्ठीबेरी से परवल होते हुए चांदनी चौक तक और परवल से विज्ञान धाम झाझरा तक मार्ग के चौड़ीकरण कार्य के लिए 12.3 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इस स्वीकृति से स्थानीय निवासियों और राहगीरों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी और यातायात सुगम होगा।
विधानसभा क्षेत्र कैंट के वसंत विहार सोसाइटी के आंतरिक मार्गों के बीएम-एसडीबीसी द्वारा सुदृढ़ीकरण के कार्य और केशव रोड, नेशनल रोड, शिव कॉलोनी, द्रोणपुरी, प्रेमनगर चुंगी से मोहनपुर पावर हाउस तक मिलन विहार, रजत एन्क्लेव तथा पार्क रोड के आंतरिक क्षतिग्रस्त मार्गों के सुधारीकरण हेतु 3.52 करोड़ रुपये की योजना को भी मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की है। इससे कैंट क्षेत्र की सड़क व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने जिला कारागार हरिद्वार में भी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। यहां बैरक संख्या 01, 02 और 06 के प्रथम तल पर नए बैरक के निर्माण के लिए 4.91 करोड़ रुपये और महिला बैरक के प्रथम तल पर नए बैरक के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इन कार्यों से कारागार की सुरक्षा और सुविधाओं में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री ने टिहरी गढ़वाल जिले में संचालित दो राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति दी है। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मोल्यासेरा के भवन निर्माण के लिए 2.89 करोड़ और राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बंगियाल के भवन निर्माण के लिए 2.5 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं और सुदृढ़ होंगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल कार्यक्रम के लिए भी धनराशि अवमुक्त की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस कार्यक्रम के राजस्व मद में 7 करोड़ और पूंजीगत मद में 67 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पहल से अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सशक्त किया जाएगा और जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।
मुख्यमंत्री की इन स्वीकृतियों को प्रदेश के विकास और जनता की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की दिशा में उठाए गए ठोस कदम माना जा रहा है। सड़क, स्वास्थ्य, कारागार और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए स्वीकृत की गई ये योजनाएं आने वाले समय में प्रदेशवासियों को व्यापक लाभ पहुंचाएंगी।
