ऊर्जा संकट के संदर्भ में, कैम्ब्रिज इकोनोमेट्रिक्स ने E3ME नाम के एक वैश्विक व्यापक आर्थिक मॉडल का उपयोग करके एक सिमुलेशन नियोजित किया। सिमुलेशन ने सामान्य व्यवसाय परिदृश्य और 1.5 डिग्री सेल्सियस परिदृश्य के तहत 2024 से 2040 तक के परिणामों की तुलना की, जो रिन्यूबल एनेर्जी का तेज़ी से रुख करने के परिणामस्वरूप उपभोक्ता कीमतों में संभावित अंतर पर प्रकाश डालता है।
विश्लेषण से पता चला कि अगर अगले दशक में 1970 के दशक के पैमाने पर तेल और गैस की कीमतों में झटका लगता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2040 तक 10 ट्रिलियन डॉलर तक का भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि, रिन्यूबल एनेर्जी को अपनाने में तेजी लाने से 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान का लक्ष्य, यह आंकड़ा 6.5 ट्रिलियन डॉलर तक कम हो सकता है।
प्रधान अर्थशास्त्री और रिपोर्ट के सह-लेखक हा बुई ने अर्थव्यवस्था पर पर्याप्त प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा, “जलवायु कार्रवाई को उसकी वर्तमान दशा और दिशा में छोड़ने से एक झटके की स्थिति में अर्थव्यवस्था से एक साल में 555 अरब डॉलर का नुकसान होगा, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था का लगभग आधा है।” बुई ने बताया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस परिदृश्य में मजबूत डीकार्बोनाइजेशन नीतियां फोस्सिल फ्यूल पर निर्भरता को कम करती हैं, जिससे कीमतों के झटके कम हो जाते हैं।
कैम्ब्रिज इकोनोमेट्रिक्स रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में शामिल हैं:
1. 1970 के दशक के स्तर के मूल्य झटके के चलते उपभोक्ताओं के लिए स्थायी रूप से कीमतें बढ़ जाएंगी और यह ऊर्जा और गैर-ऊर्जा खपत दोनों को प्रभावित करेगा।
2. 1.5 डिग्री सेल्सियस परिदृश्य की तुलना में सामान्य व्यवसाय परिदृश्य में जीडीपी और रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव अधिक गंभीर होंगे, क्योंकि बाद में फोस्सिल फ्यूल पर निर्भरता कम होगी।
3. ऊर्जा प्रणाली का तेजी से डीकार्बोनाइजेशन तेल और गैस की कीमतों के झटके से संभावित वैश्विक मूल्य वृद्धि को औसतन आधे से कम कर सकता है।
4. एनेर्जी मिक्स में रिन्यूबल एनेर्जी की अधिक हिस्सेदारी का मतलब कीमतों के झटके के बाद मूल्य स्तर में छोटी स्थायी वृद्धि होगी।
हा बुई ने रिन्यूबल एनेर्जी और एनेर्जी एफ़िशियेन्सी में निवेश के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “आज रिन्यूबल एनेर्जी और एनेर्जी एफ़िशियेन्सी या ऊर्जा दक्षता में निवेश करने से अल्प और दीर्घावधि में भविष्य के तेल और गैस की कीमतों के ऐसे झटकों के नकारात्मक प्रभावों को सीमित करने में मदद मिलेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था को और अधिक लचीला बनाया जा सकेगा।”
