एक ऐतिहासिक कदम के तहत, भारत सरकार ने आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति गणना को शामिल करने को मंजूरी दे दी है, जो स्वतंत्रता के बाद बंद कर दी गई एक प्रथा की महत्वपूर्ण वापसी को दर्शाता है। समाज सुधारकों, विद्वानों और नीति निर्माताओं द्वारा लंबे समय से मांग किए जा रहे इस निर्णय को देश में समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय की जड़ों को गहरा करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में सराहा जा रहा है। ऐसे समय में जब समावेशी विकास राष्ट्रीय चर्चा का केन्द्र बन गया है, जाति जनगणना से डेटा-आधारित नीति-निर्माण के युग की शुरुआत होने का वादा किया गया है, जो वास्तव में भारत के जटिल सामाजिक ताने-बाने को प्रतिबिंबित करता है।
जाति जनगणना व्यक्ति की जातिगत पहचान के डेटा का व्यवस्थित संग्रह है। इसका लक्ष्य विभिन्न जाति समूहों के सामाजिक-आर्थिक वितरण की सटीक और विस्तृत समझ हासिल करना है, जिससे सरकार को लक्षित नीतियां बनाने में मदद मिले जो सबसे वंचित लोगों का उत्थान करें। ऐतिहासिक रूप से, 1931 तक जाति संबंधी आंकड़े नियमित रूप से औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा एकत्रित किए जाते थे। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद, जाति गणना अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) तक ही सीमित थी, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अन्य को व्यापक राष्ट्रीय डेटासेट से बाहर रखा गया था। 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) जो इस अंतर को पाटने का अंतिम प्रयास था, विसंगतियों और आंकड़ों की अविश्वसनीयता से प्रभावित रही, जिसका मुख्य कारण मानकीकृत जाति सूची का अभाव था।
भारत ने ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धताएँ की हैं, लेकिन जातिगत जनसांख्यिकी पर विश्वसनीय डेटा के बिना, सकारात्मक कार्रवाई की नीतियाँ अक्सर अंधेरे में काम करती हैं। वर्तमान में, ओबीसी के लिए आरक्षण नीतियाँ 1931 की जनगणना के अनुमानों पर आधारित हैं, जिसमें ओबीसी की आबादी 52% आंकी गई है। हालांकि, बिहार के 2023 जाति सर्वेक्षण जैसे राज्य स्तरीय सर्वेक्षणों से पता चला है कि ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग राज्य की आबादी का 63% से अधिक है। ऐसे निष्कर्ष कल्याणकारी लाभों और आरक्षणों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक अद्यतन राष्ट्रीय जाति डेटाबेस की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक बेहतर गणना प्रक्रिया की पुरजोर सिफारिश की है। आगामी जाति जनगणना का उद्देश्य अधिक संरचित और सत्यापन योग्य डेटा संग्रह प्रक्रिया के माध्यम से इन चुनौतियों को दूर करना है। पहचान सत्यापन के लिए आधार एकीकृत करना,
शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना और छंटाई और वर्गीकरण के लिए एआई उपकरणों का उपयोग इस अभ्यास की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित उपायों में से हैं।
जाति जनगणना सिर्फ एक संख्यात्मक अभ्यास नहीं, इसका सामाजिक समानता और शासन के लिए गहरा प्रभाव है। विभिन्न समुदायों के वास्तविक जनसांख्यिकीय प्रसार को उजागर करके, यह पिछड़े समूहों के उप-वर्गीकरण की अनुमति देता है, जैसा रोहिणी आयोग ने सिफ़रिश की थी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आरक्षण का लाभ सबसे वंचित लोगों तक पहुंचे, न कि प्रमुख उप-समूहों के एकाधिकार में रहे। इसी तरह, सटीक जातिगत डेटा राजनीतिक प्रतिनिधित्व को संतुलित करने, ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों को आवाज़ देकर लोकतंत्र को मज़बूत करने में सहायक हो सकता है।
इस कदम के महत्व को भारत के संवैधानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 340 राज्य को पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उनके कल्याण को बढ़ावा देने का अधिकार देता है, और जाति जनगणना इसके अनुरूप है। यह अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के लक्ष्यों को प्रतिध्वनित करता है, जो भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं और अवसर की समानता की गारंटी देते हैं। हालांकि, विश्वसनीय डेटा के बिना, इन संवैधानिक आदर्शों को प्रतीकात्मक ही रह जाने का खतरा है।
इस बात पर चिंता जताई गई है कि जाति जनगणना, राजनीतिक शोषण का साधन बन सकती है, लेकिन पारदर्शी, नैतिक और विवेकपूर्ण क्रियान्वयन से ऐसे जोखिमों को कम किया जा सकता है। जाति जनगणना को राजनीतिक साधन के बजाय विकास के साधन के रूप में मानना इसे समावेशी विकास के उत्प्रेरक में बदल सकता है। निगरानी तंत्र, कानूनी सुरक्षा और नीति मूल्यांकन को संस्थागत बनाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डेटा केवल सामाजिक न्याय के लिए काम करे, न कि चुनावी अंकगणित के लिए। इसके अलावा, जाति के आंकड़ों के साथ, आय स्तर, शिक्षा और बहुआयामी गरीबी जैसे सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को पूरक बनाने से समग्र कल्याण कार्यक्रमों को तैयार करने में मदद मिल सकती है। इससे क्षेत्रीय असमानताओं और स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों, जहां जाति-आधारित असमानताएं बनी रहती हैं, में अंतर को पाटने के लिए अनुकूलित हस्तक्षेप किया जा सकेगा।
निष्कर्ष में, जाति जनगणना कराने का निर्णय भारत की अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह सकारात्मक कार्रवाई को फिर से मापने, कल्याण लक्ष्यीकरण को परिष्कृत करने और हमारे संविधान में निहित समानता के प्रति प्रतिबद्धता को पुनर्जीवित करने का अवसर है। इस डेटा संचालित दृष्टिकोण को ईमानदारी और सावधानी से अपनाकर, भारत संरचनात्मक असमानताओं को खत्म करने और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण की दिशा में निर्णायक कदम हो सकता है, जहां प्रत्येक नागरिक की प्रगति में समान हिस्सेदारी हो।
-इंशा वारसी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया.
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