उत्तराखण्ड के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के तकरीबन 27 हजार से ज्यादा अध्यापकों को टैबलेट के लिए पैसा देने की कवायद शुरू हो गई है। जैसा कि समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक के अनुसार केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश पर एनुअल प्लान तैयार किया जा रहा है जिसमें प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को टैबलेट दिए जाने का प्रस्ताव है।
शिक्षा महानिदेशक उत्तराखण्ड के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइड लाइन में भी प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को टैबलेट दिए जाने की बात कही गई है लिहाजा उसी के अनुरूप विभाग की तरफ से इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तय समय पर एनुअल प्लान तैयार किया जाए। अध्यापकों को मिलने वाले टैबलेट का इस्तेमाल केवल पढ़ाई के लिए किया जाएगा।
केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद टैबलेट के लिए प्रति अध्यापक 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि इसके अलावा सोलर पैनल, नए स्कूल भवन, प्रयोगशाला आदि को भी एनुअल प्लान में शामिल किया जा रहा है। वार्षिक एवं पांच साल का प्रस्तावित प्लान बनाकर 25 मार्च तक इसे केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा।
शिक्षा महानिदेशक उत्तराखण्ड ने मंगलवार को वार्षिक कार्ययोजना एवं साल 2022-23 के बजट के संबंध में विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को तय समय पर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उप शिक्षा अधिकारी से लेकर अपर निदेशक एवं निदेशक स्तर के अधिकारी शामिल रहे।
आपको बता दें निजी और सरकारी स्कूलों में बहुत अंतर है टैबलेट का सद्उपयोग तब होगा जब बच्चों के पास भी वह चीज हो लेकिन कोविड में देखने को मिला है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है।
.दिग्वियज चौहान, प्रदेश अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ